किसका है यह विदेशी हाथ

जनसत्ता 5 मार्च, 2012: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परमाणु-विरोधी आंदोलनों के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। पिछले दिनों जीन-संशोधित खाद्य पदार्थों और परमाणु बिजलीघरों के खिलाफ चल रहे जन-आंदोलनों को उन्होंने देश के विकास में बाधक बताया और यह भी कहा कि इन आंदोलनों  के पीछे ‘बाहरी ताकतों का हाथ’ है। 

कम-से-कम इस बार हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह सहमत हो सकते हैं। 

इस मामले में यह समझना जरूरी है परमाणु-विरोधी आंदोलन दरअसल मौजूदा व्यवस्था के बाहर से आती हुई एक आवाज है, जिसका राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक धरातल मनमोहन सिंह के खयालों के इंडिया से बिल्कुल अलग है।

कुडनकुलम के अनपढ़ मछुआरे अगर आवारा पूंजी के कायदों पर आधारित मनमोहन सिंह के भारत में शामिल हो जाएं तो उनकी रोजगार गारंटी योजना में जितना कमाएंगे, आज वे उसका लगभग तीन गुना प्रतिदिन कमाते हैं। इस आंदोलन के सहारे दरअसल एक टिकाऊ सामुदायिक जीवन नवउदारवादी भारत का हिस्सा बनने से मना कर रहा है। यह सब न सिर्फ मनमोहन सिंह के लिए बाहरी है, बल्कि अंतत: उस अर्थशास्त्र के खिलाफ जाता है जिसकी बुनियाद पर हमारे प्रधानमंत्री खडे हैं। 

पिछले साल जैतापुर में तीखे जन-विरोध के बाद लोगों को ‘विश्वास में लेने’ और ‘जागरूक करने’ जैसे नारों के साथ स्थानीय कमिश्नर जब विशालकाय फौज-फाटे के साथ माडबन गांव पहुंचे तो पूरे गांव ने उनकी इस बैठक का बहिष्कार किया। सिर्फ एक बूढ़ी महिला चौक तक आई और उसने अधिकारियों से पूछा- ‘‘बेटा तुम बात करने आए हो तो इतनी बड़ी बटालियन और बंदूकों के साथ क्यों आए हो? तुमको डर किससे लग रहा है?’’ ऐसी निडरता और यह नैतिक गरिमा जाहिर तौर पर मनमोहन सिंह की चौहद्दी से बाहर है। 

हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर परमाणु संयंत्र के लिए किसानों को दी जा रही मुआवजा राशि को कई बार बढ़ा कर अब चौंतीस लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। गोरखपुर और उसके आसपास के गांवों के किसान पिछले दो साल से फतेहाबाद के मिनी सचिवालय पर धरने पर बैठे हैं और जाड़ा-गरमी-बरसात में लगातार इस धरने पर बैठे रहने से तीन किसान अब तक जान गंवा चुके हैं।
  
हरियाणा में इस संयंत्र की योजना बनाने के पीछे सरकार का यही सोच रहा होगा कि इस प्रदेश के किसान अच्छे मुआवजे पर जमीन देने से नहीं कतराते। लेकिन इस महीने हजारों की तादाद में लोग फतेहाबाद में इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी सेहत, सुरक्षा, जीविका और गरिमा की कीमत पर करोड़ों का मुआवजा लेने और जमीन देने से मना कर दिया। हरियाणा के किसानों का यह सरोकार उन लोगों के लिए बाहरी अजूबा ही है जिनकी हसरतों के मुल्क में हर शय बिकाऊ है। 

कुडनकुलम आंदोलन के नेता डॉ एसपी उदयकुमार ने न सिर्फ प्रधानमंत्री पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है और मनगढ़ंत आरोपों के लिए माफी मांगने की मांग है, बल्कि उन्होंने इस बात पर हैरानी भी जताई है कि हमारे नीति-निर्माताओं के सोच से यह बात ओझल कैसे हो गई है कि गांधी के इस देश में पूरा आजादी का आंदोलन छोटे-छोटे चंदों और भागीदारियों से लड़ा और जीता गया। सरकारें, कंपनियां और मीडिया तक, अब सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। डॉ उदयकुमार ने आंदोलन के पूरे खर्च का ब्योरा सार्वजनिक किया है, जिससे पता चलता है कि मछुआरे, किसान और इलाके के आमलोग अपनी कमाई का एक हिस्सा पिछले कई महीनों से आंदोलन को दे रहे हैं। लोगों के आम सहयोग से चल रहे इस संघर्ष में सबकुछ साझा किया जाता है और नकद की जरूरत ही बहुत कम होती है।  

देश की जमीनी सच्चाइयों से सरकार का इस कदर कट जाना, हमारे समाज और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मीडिया और सरकार को तब परमाणु मामले में विदेशी हाथ नजर नहीं आता जब हिलेरी क्लिंटन यह धमकी देती हैं कि अमेरिका भारतीय संसद में पारित परमाणु दायित्व कानून को नहीं मानेगा और उसकी कंपनियों को हादसे की हालत में पूरी तरह मुक्त रखना होगा। परमाणु करार पर संसद में बहस के वक्त अमेरिकी दूतावास के अधिकारी न सिर्फ खुलेआम अलग-अलग पार्टियों के नेताओं से मिल कर ‘सहमति’ बना रहे थे, बल्कि सांसदों को पैसा पहुंचाने में भी उनका नाम आया था। तब मनमोहन सिंह को विदेशी हाथ नहीं दिखा। लेकिन जापान के फुकुशिमा, रूस के चेरनोबिल और अमेरिका के थ्री-माइल आइलैंड में भीषण परमाणु दुर्घटना झेल चुके लोगों से जब कोई सीखने की बात कहता है तो वह विदेशी हो जाता है। वह भी तब जब इसमें बाहर से पैसा आने जैसी बात पूरी तरह मनगढ़ंत हो। 

कुडनकुलम में रूस-निर्मितरिएक्टर का विरोध करने वाले अगर अमेरिकी पैसे से संचालित हैं तो सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि फिर यही लोग गुजरात और आंध्र में अमेरिकी रिएक्टरों का, जैतापुर में फ्रांस के रिएक्टरों का और हरियाणा, मध्यप्रदेश में लग रहे देशी रिएक्टरों का भी तो विरोध कर रहे हैं। अभी बिजली की हमारी कुल खपत का सिर्फ ढाई प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है जिसे अगले तीस सालों में छह से सात प्रतिशत बढ़ाने की योजना है, जबकि अभी ही नवीकरणीय ऊर्जा हमें दस प्रतिशत से ज्यादा बिजली देती है। पिछले कुछ सालों में अक्षय ऊर्जा की तकनीक उन्नत हुई है, इसके दाम भी काफी कम हुए हैं। इसके उलट, परमाणु ऊर्जा न सिर्फ हर हाल में असुरक्षित है,   बल्कि इसकी लागत भी कई गुना ज्यादा है। 

अमेरिका और यूरोप में परमाणु उद्योग पिछले तीस सालों से मंदी का शिकार रहा है और वहां निजी पूंजी इसके कारोबार से कन्नी काट लेती है। पूरी दुनिया में बिना सरकारी मदद और सबसिडी के अणुऊर्जा उत्पादन असंभव है। खुद विश्व बैंक से लेकर बड़ी-बड़ी बीमा कंपनियां भी परमाणु उद्योग को प्रोत्साहित नहीं करतीं। ऐसे में, फुकुशिमा के बाद अगर परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार सिर्फ भारत और चीन में होता दिख रहा है, तो इसका कारण यही है कि इन देशों की सरकारें वैसे भी आमलोगों की मेहनत से जमा सरकारी पूंजी बेतहाशा विकास के नाम पर निजी हाथों में लुटाती हैं। देश के संसाधनों को ऐसे ही औने-पौने दाम पर बेचने के मामले 2-जी से लेकर खनन माफिया तक जुड़ते हैं। 

लेकिन हमारे देश में असली गुनहगारों के बजाय मासूमों को निशाना बनाया जाता है। इस हफ्ते कुडनकुलम के नजदीक स्थित नागरकोयल शहर से रेनर नाम के एक जर्मन पर्यटक को रातोंरात देश से बाहर निकाल दिया गया और अगले कई दिनों तक सरकार और मीडिया हमें यह बताते रहे कि इस व्यक्ति ने आंदोलन को पांच सौ करोड़ रुपए की मदद की। रेनर यूरोपीय जिंदगी


 से थके एक अधेड़ फक्कड़ घुमक्कड़ हैं, जो पिछले चार साल से इस इलाके में आते रहे हैं। सस्ते होटलों में ठहर कर प्रकृति और भारतीय सामुदायिक जीवन का अध्ययन उनका शगल है और पांच सौ करोड़ रुपए उनकी पहुंच से बाहर की बात है। कुडनकुलम आंदोलन ने यह मांग की है कि अगर सरकार को अपनी बात का इतना भरोसा है तो रेनर को आनन-फानन में भगाने के बजाय उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? 

दरअसल, कुडनकुलम आंदोलन पूरी तरह पारदर्शी और अहिंसक है और सरकार उसे किसी तरह घेर नहीं पा रही है। ऐसी ही कोशिशों में कुडनकुलम में एनजीओ और चर्च की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन इनसे आंदोलन न कभी संचालित होता था न इस सबसे कमजोर हुआ। कुडनकुलम के मछुआरे संयोगवश ज्यादातर ईसाई हैं और जब एक पूरा इलाका आंदोलनरत होगा तो उस आबादी का हिस्सा रही सामाजिक-धार्मिक संस्थाएं भी उसमें स्वत: शामिल हो जाती हैं। लेकिन इसकी आड़ में आंदोलन को चर्च और विदेश से संचालित बताना असली मुद्दों से कन्नी काटना है। कुडनकुलम के लोग सरकार से कोई मदद पाने के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वे खुश हैं और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाय। ऐसे में, आंदोलन का कोई कमजोर सिरा सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा है। इस मायने में परमाणु-विरोधी आंदोलन बिल्कुल अलग है कि इसने विकास की मौजूदा तर्कपद्धति पर सबसे तीखा हमला किया है और जहां मजदूर आंदोलन ताकतवर होने के बावजूद मौजूदा व्यवस्था की भाषा में ही बात करता है और अपने लिए अधिकारों की मांग करता है, इस आंदोलन का तार्किक धरातल बिल्कुल स्वायत्त है। यह आवाज उस जगह से आ रही है जिसे हम विकास की होड़ में कहीं पीछे छोड़ आए हैं, जहां हमारा भविष्य भी जुड़ा हुआ है अगर हमें एक कौम के बतौर जिंदा रहना है। 

सरकार कुडनकुलम मामले में पूरी तरहइकतरफा और अलोकतांत्रिक रही है। दो दशक से निर्माणाधीन इस परियोजना को लेकर स्वतंत्र विशेषज्ञों ने शुरू से सवाल उठाए हैं। 1989 में ही पर्यावरणीय जांच के बिना परियोजना शुरू करने पर लोग हजारों की संख्या में कन्याकुमारी में गोलबंद हुए थे, जिन पर गोलियां भी चली थीं। आंदोलन के हालिया दौर में भी, सरकार ने एक तरफ तो लोगों से बातचीत के लिए एक विशेषज्ञ टीम बनाई लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन के नेताओं पर देशद्रोह जैसे संगीन और झूठे मुकदमे थोपना जारी रखा। 

वार्ता के आखिरी दौर में जब आंदोलन के प्रतिनिधि (जिनमें महिलाएं भी थीं) सरकारी विशषज्ञों से बातचीत करने जा रहे थे, तो उन पर कांग्रेसी और भगवा गुंडों ने हमला कर दिया। सरकार के साथ इस बातचीत के लिए आंदोलन के लोगों ने परमाणु, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुडेÞ बीस से ज्यादा स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी और यह मांग की थी कि आंदोलन की तरफ से उन्हें तर्क रखने का मौका दिया जाए। लेकिन सरकार ने एक तरफ तो यह मांग नहीं मानी और फिर जब लोगों ने यह कहा कि संयंत्र की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों आदि से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जाएं जिससे आंदोलनरत लोग तैयारी के साथ बहस कर सकें, तो सरकार ने साफ मना कर दिया। इसके बाद अपनी मनचाही समिति की रिपोर्ट, जिसमें सभी महत्त्वपूर्ण सवालों से किनारा कर लिया गया है, को केंद्र सरकार आम-सहमति के दस्तावेज के रूप में दिखाती फिर रही है! 

दिसंबर के अपने रूस दौरे में प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि सरकार ने लोगों को बातचीत में जरूरत से ज्यादा जगह दे दी है और जल्दी ही रिएक्टर चालू कर दिया जाएगा। इसके बावजूद जमीनी आंदोलन लगातार तेज हुआ है और एक पूरा समुदाय अपने अस्तित्व के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ हफ्तों में तमिलनाडु में जान-बूझ कर बिजली की ज्यादा कटौती की जा रही है और मीडिया में इसकी जिम्मेवारी अणु-विरोधी आंदोलन पर थोप कर उसे बदनाम किया जा रहा है। जबकि सचाई यह है कि कुडनकुलम में अगर दोनों रिएक्टर चालू हो जाएं तब भी तमिलनाडु के हिस्से सिर्फ चार सौ मेगावाट तक बिजली आएगी, जबकि इसी राज्य में अगर सारे मौजूदा बल्ब सीएफएल से बदल दिए जाएं तो साढ़े पांच सौ   मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है और अगर पूरी सबसिडी दी जाए तब भी इसका खर्च परमाणु रिएक्टर से बहुत कम बैठता है।

जनसत्ता से आभार सहित.
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